EV र Euro 6 अनि नेपाल

 

हालैमात्र आर्थिक वर्ष 2082/83 को लागि भएको बजेटमा EV मा रहेको करको दर हेरफेर गरिएको छैन ।EV मा कर बड्ने हल्लामा धेरै व्यापारीले आर्थिक वर्षको अन्त्य तिर धमाधम EV भित्राउने चटारोमा लागे जस्तै मंसिरमा धान भित्र्याउने जसरी । तर सरकारले अचम्मित पारेर करको दर यथावत नै राखिदियो तर यहि बजेटले एउटा शंका छाडेर गयो अर्को वर्ष के हुन्छ ।फेरि  यस्तै चटारो अर्कोवर्ष पनि हुने त होइन भन्न सकिने स्थिति छैन । तर जे भए पनि एउटा सकारात्मक कदम भने पक्कै छाडेको छ। वातावरण प्रदुषण र जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्युनिकरण गर्नको लागि भने निकै ठुलो योगदान खेल्ने देखिन्छ । प्रदुषण न्युनिकरणको लागि सरकारले नयाँ कदम चालेको त्यो हो नेपालमा Euro 6 स्ट्यान्डर्डका गाडि म चलाउने ।

के हो त Euro standard ?
युरोपियन युनियनले डिजेल / पेट्रोल गाडीले निकाल्ने प्रदुषणको मापन हो । जब डिजेल/ पेट्रोल इन्जिनमा जल्छ अनि इन्जिनले डिजेल पेट्रोलमा भएको chemical energy लाई mechanical energy मा परिवर्तन गर्दछ र साफ्टको मद्दतले गाडीको पाङ्ग्रा घुमाउछ। उक्त प्रक्रियामा सम्पुर्ण डिजेल mechanical energy मा परिवर्तन हुदैन केहि मात्रामा धुवाभएर बाहिर निस्कन्छ । उक्त धुवामा Carbon dioxide CO2 , Nitrogen oxide (NOx) जस्ता प्रदुषण युक्त ग्यास हुन्छन्। हो यहि प्रदुषण युक्त ग्यासलाई नियमन गर्न Euro Standard भनेको ह।

फाइदा के त Euro 6 मा जाँदा ?
नेपाल सरकारले हालै मात्र Euro 6 मा जाने घोषणा गरेको छ । यो एउटा स्वागतयोग्य कदम हो जसले प्रदुषण न्युनिकरण गर्न निकै महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ । Euro standard 1 गाडीले भन्दा Euro 6 गाडीले 80% कम nitrogen oxide कम उत्पादन गर्छ र गाडीको efficiency पनि धेरै हुन्छ । Euro 5 सँग तुलना गर्ने हो भने Euro 6 ले 55% कम ग्यास उत्पादन गर्छ । जसले काठमाडौं जस्तो सहरमा प्रदुषण घटाउन निकै महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ ।

बेफाइदा के त?
Euro 6 जाँदा गाडीको स्तर बड्नेछ जसले गर्दा गाडीको मुल्य वृद्धि हुनेछ । साना देखि ठुला गाडीको मुल्य बड्ने बित्तिकै अप्रत्यक्षरुपमा सामानकि धुवानी खर्च , सार्वजनिक तथा निजि यातायातको सेवा शुल्कमा बड्न सक्छ। जसको असर आम उपभोक्तमा नै पर्नेछ। विगतमा सरकारले  नितिगत सतर्कता नअपनाउदा हुलास मोटर नै बन्द हुन पुगेको थियोे ।जसले गर्दा नेपालमा बनेको गाडी भनेर मुस्ताङ म्याक्सलाई चिनिन्थ्यो जुन अहिले लोप भएको छ। हुलास मोटरले मागेको एक वर्षको समय पनि उपलब्ध गराउन नसकेको सरकारले बल्लतल्ल नेपालीले सुरु गरेको गाडी उत्पादनको यात्रा सुरु हुन नपाउदै तुवाएको थियो । सरकारले हुलास मोटरलाई मात्र बन्द गराएन कि नेपाल गाडी उत्पादनको सम्भावनालाई पनि बन्द गरेको थियो ।
अबको यात्र डिजेल गाडी कि EV ?
संचालन र मर्मत सम्भार खर्चका हिसाबले EV कैयौ गुणा लाभदायक रहेको छ। नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा बड्दो लगानी र सरकारले लिएका महत्त्वकांक्षी योजनाले गर्दा नेपालमा EV को भविष्य सुन्दर रहेको छ । सस्तो बिजुली त्यो वातावरणलाई कम असर गरि उत्पादन भएको सबै कुराले गर्दा पनि EV नेपाली उपभोक्ता माझ प्रिय बनेको हामी विगतका केहि वर्षमा  EV व्यापारमा भएको उत्साहजनक प्रगतिलाई देख्न सक्छौ। यसो त सरकारले बिजुली गाडीमा कर न्यून लगाएको छ डिजेल / पेट्रोल गाडीको तुलनामा । जुन कुरालाई हामी नितिगत समर्थन पनि भन्न सकिन्छ । तर यो नीतिगत समर्थन कहिलेसम्म भन्ने चाहि अन्योल नै रहेको छ। अबको यात्रा भनेको EV नै हो जसलाई सरकारले नीतिगत तवरबाट सहयोग गर्न जरुरी छ।

EV पुर्वाधारका चुनौती ।
नेपालमा संविधानको निर्माण भएपछि यातायातका पुर्वाधारको तिव्र विकास भएका छन् । हाल पनि निर्माण चरणमै छन्। हरेक ठाउँमा charging station पाउन मुस्किल नै छ । निजी क्षेत्रले लगानी गरिरहेका छन् तर त्यो पर्याप्त छैन । जसले गर्दा EV प्रयोग कर्तामाझ चार्ज सकियो भने के गर्ने भन्ने चिन्ताले सताइरहेको हुन्छ । नेपालका हरेक सडकमा विद्युतिय संरचनाको पहुँच छैन जसले गर्दा पर्याप्त ठाउँमा चार्जिङ्ग स्टेसन जडान गर्न समस्या भइरहेको छ।

यसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, यातायात मन्त्रालय र निजि क्षेत्रले संयुक्त कार्ययोजना बनाएर अगाडि बड्नु पर्ने देखिन्छ। सडक पुर्वाधार बनाउनु पहिले EV पुर्वाधारलाई पनि ख्याल गरि सडकको प्लान गर्नु जरुरी छ।

EV मा कर कम तर पार्टपुर्जामा भने जे को त्यई
सरकारले EV लाई प्रमोट गर्न कर एकदमै न्युम लगाएको छ जसको नतिजा हामी सडकमा प्रत्येक 10 गाडीमा 4 ओटा EV देख्छौ। तर त्यही इभि बिगि्रएर बनाउन पर्यो र केहि पार्टपुर्जा फेर्नु पर्यो भने मुल्य एकदम उच्च रहेको छ । यसको कारण हो पार्टपुर्जामा कर धेरै लाग्नु सिङ्गो इभिको तुलनामा ।पार्टपुर्जाबाट सरकारले राजस्व त कमाएको छ तर देशमा संभावित हुन सक्ने रोजगारका ढोका भने सधैंका लागि बन्द गरेको छ। यसको प्रत्येक्ष असर भने कुनै इभिको पार्टपुर्जा फेर्दा लाग्ने खर्चमा देख्न सकिन्छ । यसको उदाहरण हेर्ने नै हो भने गत वर्षको बाडिमा डुबेको इभिलाई मर्मत गर्दा 53 लाख इभि तीन गुणाले बढेर एक करोड पचास लाख भन्दा बढी खर्च आएको थियो  भन्ने समाचार विगतमा आएको थियोे ।

सरकारले इभिका पार्टपुर्जामा कम कर र गाडीमा धेरै कर लगाउनुपर्ने हो तर त्यसको ठ्याक्कै उल्टो गरेको छ। जसले नेपालमा विभिन्न इभि कम्पनीलाई भित्र्याएर assemble plant खोल्ने ढोकालाई बन्द गर्न लागेको जस्तो देखिन्छ । चिनियाँ कम्पनी BYDले दक्षिणी अमेरिकी देशहरूमा आफ्नो प्लान्ट बनाइसकेको छ र भारतमा बनाउने तर्खरमा छ। यदि हामीले BYD जस्ता कम्पनीलाई देशमा भित्र्याउन सक्यौं भने केहि मात्रामा रोजगारीको अवसर सृजना हुने थियोे तर यसको लागि लगानी मैत्री वातावरण भने बनाउन जरुरी छ। यसको लागि सरकारले दिर्घकालिन प्रष्ट निति ल्याउन जरुरी छ।