नेपाल र ऊर्जा चुनौती

 

ऊर्जा मानिसको एक अभिन्न अंगको रुपमा स्थापित भइरहेको छ। मानव इतिहासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आविष्कार रुपमा रहेको आगो र यसको प्रयोगले मानिसलाई सिकारी जीवन देखि मंगल ग्रह सम्म पुर्याएको यथार्थ हामीकहाँ छपस्ट नै छ । विगत देखि अहिलेसम्म हेर्ने हो भने उर्जाको विकासमा धेरै फड्को मारिसकेको छ , या भनौ दाउरा देखि कोइला , डिजेल पेट्रोल LPG , electrical heating हुदै green hydrogen सम्म आएको छ । ऊर्जालाई एउटा महत्त्वपूर्ण विकासको पुर्वाधारखो रुपमा लिइन्छ जसले धेरै सम्भावनाका ढोकाहरू खोल्ने गर्छ ।

नेपालीको संदर्भमा बि.स 1968 जेठ 9 गते फर्पिङ हाइड्रोपावराबाट आधीकारिक रुपमा बिजुली उत्पादन गरेर शिंह दरबारमा बालिएको थियोे । बेलायत सरकारको सहयोगमा बनेको उक्त जलविद्युत केन्द्र नेपालको ऊर्जा इतिहासमा नयाँ आयाम थप्यो। नेपालले आफ्नै लगानीमा सुन्दरीजल हाइड्रोपावर 600KW , Letang hydropower 1800KW  बनायो यी दुई आयोजनाहरू महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । विराटनगरमा  औद्योगिक क्षेत्रमा चालिएका कदमलाई Letang hydropower आड दिएको थियोे ।

हामीलाई सानै देखि हाम्रा किताबमा लेखिएका घोकाइएका कुराहरू अहिले हेर्दा किन नबुझि लेखिए जस्तो लाग्छ । नेपाल जलस्रोतको विश्वकै दोस्रो धनी देश र नेपालका खोला नालाहरूको विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता 83,000MW  छ भन्ने अपत्यारिलो कुरा लेखिएको देख्दा केवल भद्दा मजाक जस्तै लाग्छ। हरिमान श्रेष्ठले सन् 1960 को दशकमा गरेको thesis लाई आधार मानेर 83000MW भनिएको हो । हतिमान श्रेष्ठको thesis मा शंका गर्न सक्ने धेरै आधार छन् किनकि 1960  दशकमा सबै नेपालका नदिनालामा अध्ययन गरिएको होला त , long term river discharge data पनि थिएन , कती हेडलाई(height ) आधार मानियो, वार्षिक कति discharge लाई आधार मानियो त ? तर उक्त thesis नेपाललाई एउटा आधार भने पक्कै दिएको थियो र त्यहि तथ्यलाई आधार मानेर सरकारले धेरै परियोजनाहरू अगाडि सारेको थियोे , नीतिहरू पनि यसै तथ्यांकलाई आधार मानेर नै बनाइए ।
जलविद्युत क्षेत्रको स्वर्णिम युगको सुरुवात ।

2049 सालमा विद्युत ऐन जारी भयो जसले निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादन प्रसारण र वितरण तीन वटै क्षेत्रमा स्वागत गर्यो । जसको फलस्वरूप खिम्ती 60MW भोटेकोसी 36MW बन्न पुग्यो । वैदेशिक लगानी जलविद्युत क्षेत्रमा भित्रियो पहिलोपटक तर सरकारले ढंग पर्याउन नसक्दा यी दुई परियोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरण घाटामा गयो तर दोष भने कर्मचारीलाई लगाइयो । Power Purchase Agreement (PPA) डलरमा गरियो र समयसँगै नेपाली रुपैया कमजोर हुँदै गयो ।

जलविद्युत विकासमा फड्को मार्न खोजेको नेपालले माओवादी आतंकवादले  निमिट्यान्न पार्यो जसको नतिजा दैनिक 18 घण्टा सम्म लोडसेडिङको मार नेपाली जनताले भोग्नुपरेको थियोे ।  शान्ति प्रक्रियाले मुर्तरुप पाउन लागेपछि भने चरम लोडसेडिङले नेपालीको ढाड सेकिरहदा लगानी कर्ताहरूले अवसर देखे जलविद्युत क्षेत्रमा र धमाधम लगानी गर्न थाले । साना र run off river परियोजना नेपाली लगानी कर्ताका मुख्य रोजाइमा परे । कम लगानी , कम समयनै मुख्य आकर्षणका आधार हुन । जसको नतिजाले लोडसेडिङको अन्त्य गर्यो । लोडसेडिङको अन्त्यको विषयलाई राजनीतिक हतियार बनाइयो कसैलाई भगवान बनाइयो कसैलाई राक्षस बनाइयो तर लोडसेडिङ हुनु र यसको अन्त्यको मुख्य सत्य लुकाइयो ।

2068 सालमा Upper Tamakoshi 456MW बनाउन सुरु गरियो निजि क्षेत्र र सरकारी दुबैको लगानीमा जुन बन्न 10 वर्ष लाग्यो । भुकम्प र कोभिड 19 पनि मुख्य कारण हुन। निजी क्षेत्रको आक्रामक लगानीले  नेपाली ऊर्जा क्षेत्र 5-6 महिनालाई भए पनि independent भएको छ । आक्रामक लगानीसँगै सरकारी क्षेत्रमा लगानीको प्रतिफल व्यवस्थापन गर्न र थप लगानी भित्र्याउने प्रष्ट roadmap नहुदा लगानी खेरा जाने अवस्था आउन लागेको छ । समयसँगै नेपाली ऊर्जा क्षेत्रले धेरै चुनौतीहरूको सामना गर्दै आएको छ । विगतमा हामीलाई माग अनुसारको उत्पादन गर्ने चुनौती थियोे भने अहिले ऊर्जा सुरक्षाको चुनौती थपिएको छ। आउनुस सम्भावित चुनौतीलाई हेरौं ।

१ लगानी अभाव
ठुला जलाशययुक्त परियोजना अर्धजलाशययुक्त परियोजनालाई ठुलो लगानी चाहिन्छ नेपाली निजि क्षेत्र त्यो लगानी गर्न सक्ने आर्थिक हिसाबले  सक्षम भएको छैन । विदेशी लगानी कर्ता भु-राजनीतिक परिवेशलाई लिएर जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न आट गरेका छैनन्। भारतले 2018 लिएको Energy agreement नभएको देशबाट लगानी भएको विद्युत खरिद नगर्ने नीति लिएपछि त झन विदेशी लगानी कर्ताले नेपालमा ठुला जलविद्युत परियोजनामा लगानी गर्न आट गरेका छैनन् ।

२ पुर्वाधार अभाव
हाइड्रोपावर साइट सधै सजिलो ठाउँमा हुदैनन् । साइटमा कम्तिमा एउटा बाटो हुनुपर्छ तर विडम्बना त्यहीँ बाटो पनि सरकारले बनाउन सकेको छैन । निजि क्षेत्रलाई लगानी गर्न तम्स्याउने सरकार बाटो बनाउन भने कहिल्यै तम्सिदैन ।

३ Transmission Higways को अभाव
सरकारको स्वामित्वमा रहेको NEA transmission line बनाउने जिम्मेवारी पाएकाको छ तर हाइड्रोपावर बनेर सकिदा सम्म पनि त्यहा उत्पादन भएको बिजुलीलाई बजारमा ल्याउन चाहिने प्रसारण लाइन सम्म बनाउन सक्दैन ।

४ PPA सम्बन्धि समस्या
आर्थिक 2082-83 को बजेटमा take and pay PPA मा बिजुली गरिद गर्ने भन्ने घोषणा गरियो तर take and pay को लागि चाहिने पुर्वाधार बनाउन भने केही घोषणा गरिएन । विगतमा हुदै आएको take or pay मा लगानी कर्ता विस्वस्त हुने आधार थियो उत्पादन भएको बिजुली खेर जादैन भन्ने । तर take and pay मा निजि क्षेत्रलाई झन् त्रासको माहोल सृजना गर्न खोजिएको छ । यदि take and pay मै जाने हो भने सरकारले त्यहि अनुसारको open access दिने र multiple disttributer को अवधारणालाई अगाडि बढाउन पर्ने हुन्छ । Q40 को डिजाइनमा हुने PPA लाई पुर्नविचार गरि Q25 मा डिजाइन गर्न दिनुपर्दछ जसले wet season मा भएको discharge को फाइदा उठाउन मद्दत गर्दछ।

५ license प्राप्तिमा समस्या
निजी लगानी कर्ताले ९ वटा मन्त्रालय र 20 वटा विभाग धाउन पर्ने समस्या रहेको छ जसले धेरै समय खान्छ । समय बढ्नु भनेको परियोजनाको खर्च बढ्नु हो।

६ PPA को अभाव

करिब 12000MW परियोजनाहरू PPA कुरेर बसिरहेका थिए । विगतमा कुलमान घिसिङ NEA कार्याकारी हुदा रोकिएका PPA नयाँ कार्यकारी आएपछि 5000MW सम्म खोलिए जुन सुखद पनि हो । तर कसैको स्वार्थ कुनै कम्पनीको फाइदा घाटा हेरेर PPA गरिदा ऊर्जाको क्षेत्रको विकासमा नयाँ समस्याहरू उत्पन्न गर्न सक्छ । जस्तै कि माओवादी आतंकवादको अप्रत्यक्ष प्रभाव लोडसेडिङमा देखियो यस्तै माओवादीको ठाडो आशिर्वाद पाएका कुलमानले रोकेका PPA ले भविष्यमा कुनै न कुनै क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।
७ Viable Gap  funding  को अभाव
कुनै पनि परियोजनालाई निर्माण र संचालनमा आएको खर्च र आम्दानी बिचको negative gap लाई पुर्ति गर्ने प्रवधान सरकारसँग छैन । capital viable gap funding र operational gap funding  अभावले गर्दा परियोजना घाटामा जाने र अन्त्यमा बन्द नै हुने अवस्थामा पुग्न सक्छन् ।

८ royalty र कर
विद्युत ऐन रोल्यटी बाफत सरकारलाई पहिलो 15 वर्षको ला प्रति किलोवाट रु 100   र व्यापार भएको प्रति  युनिटको  2%    र बाकी समयको लागि रु 1000 र 10% रहेको छ। साना र ठुला परियोजनाको लागि एउटै हुदा साना परियोजनाहरुलाई धेरै आर्थिक बार पर्ने देखिन्छ र हाइड्रोपावर हरु Industrial Enterpises Act अनुसार दर्ता हुनेछन् यसको मतलब  Act भनेको अनुसार कर तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ।  विभिन्न नियमनकारी निकायले लिने चार्जले गर्दा झन् साना लगानी कर्तालाई थप आर्थिक बोझ पर्न गएको छ।

९ technology transfer र सरकारको क्षमता
लाइसेन्स अवधि सकिएपछि सबै हाइड्रोपावर हरु सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर विगतका उदाहरणलाई हेर्ने हो भने पनि सरकारले कुनै पनि क्षेत्रलाई राम्रोसँग सन्चालन गर्न सकेको देखिदैन फलस्वरूप विभिन्न उद्योगहरू खणडहरको रुपमा परिणत भएका छन्। NEA FY 2023/24 हेर्ने हो भने पनि करिब दुई MW का परियोजना बन्द भएका छन् । यस्तो अवस्थामा के सरकारले ती परियोजनालाई सन्चालन गर्न सक्ला त ?

१० Implementation Gap of Electricity Act  2049.
विद्युत ऐनले transmission line र distribution मा पनि generation मा जस्तै license वितरण गर्ने भनेको छ तर हालसम्म यसको implementation मा कुनै कार्य भएको छैन । वितरणमा निजि क्षेत्र तयार भएपनि सरकारी क्षेत्रले NEA लाई मात्र काखी चापेको छ जसले NEA लाई monopolistic market  बनाउन मलजल गरेको छ ।

बाकि ऊर्जा क्षेत्रका चुनौतीहरू अर्को ब्लगमा गरौंला ।