स्थानीय सरकार आर्थिक संकटक समाधानको आधार

By Binod Aryal
स्थानीय सरकार आर्थिक संकटक समाधानको आधार

सरकारले लिएको करिब 8%आर्थिक वृद्धिदर अब असम्भव नै साबित बन्न पुगेको छ।नेपालको अर्थतन्त्र रेमिटान्स ,पर्यटन व्यवसाय ,आन्तरिक व्यापार र कृषिमा निरभर छ । पर्यटन व्यवसाय उठ्नै नसक्ने गरि नै थला परिरहेको छ र होटलले पनि चरम घाटा व्यहोर्नुपरेको छ । यी क्षेत्रहरू पुन अहिलेसम्मकै अवस्थामा आउन कम्तिमा पनि दुई देखि तीन वर्ष लाग्न सक्छ । जसको कारण नेपालमा मात्र 30000 भन्दा धेरै मानिसहरु बेरोजगार बन्न सक्छन् । वैदेशिक रोजगार दाता टाट पल्टिएको अवस्थामा नेपालले अबको पाँच वर्ष चरम आर्थिक संकट भोग्न सक्छ । नेपालमा मात्र नभएर सारा विश्वभर नै खाद्यान्न अभाव हुन सक्छ ।नेपाल आफैमा कृषिप्रधान  देश भएपनि खाद्यान्न संकट नआउला भन्न सकिदैन । तसर्थ अबको आर्थिक संकट  र भोकमरीसँग जुध्न सरकार र हामी सबै नेपाली तयार हुन जरुरी छ।

नेपालमा कल कारखाना संख्यात्मक रुपमा कम छन्। जसको सहयोगले नेपालको अर्थतन्त्र उकास्न निकै कठिन हुन्छ। पर्यटन व्यवसाय र होटल व्यवसाय एक अर्काका परिपुरक जस्तै  हुन । कोरोना भाइरससँगको युद्ध पछिको एक -दुई वर्ष विश्व पर्यटन बजार नै ठप्प अवस्थामा हुन्छ जसको असरले नेपाल पनि अछुतो रहदैन । आर्थिक संकट र भोकमरी हटाउन हामीसँग एउटैमात्र  उपाय भनेको कृषि क्षेत्रनै हो जसले कम समयमा नेपाली अर्थतन्त्रलाई गुणात्मक रुपमा वृद्धि गर्न सक्छ । खाद्यान्न अभावलाई न्युनिकरण गर्न स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने विभिन्न किसिमका वस्तुहरुलाई उचित व्यवस्थापन र बजार उपलब्ध गराउनु पर्छ । हाल नेपालले भारतबाट मासिक दस  खर्ब बराबरको उपयोग्य वस्तु आयात गर्दै आएको छ। हामीले आयात कम गर्न स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने हुने वस्तुको उचित भण्डारण र बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

अर्थतन्त्रको विकासमा स्थानीय सरकारको भुमिका के?
अबको आर्थिक विकासमा  स्थानीय तहको भुमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जसरी कोरोना संक्रमणबाट जोगिन स्थानीय तहले भुमिका खेल्यो त्यो प्रसंशायोग्य नै छ। अबको आर्थिक विकास स्थानीय स्थबाट नै सुरु हुन जरुरि छ । भनिन्छ नि "हजार माइलको  लामो बाटो एक पइला बाट सुरु हुन्छ " त्यस्तै स्थानीय तहले पनि आर्थिक विकासमा कदम अगाडि बढाउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ । केन्द्रीय र प्रदेशिक सरकार भन्दा स्थानीय सरकार अत्यन्त प्रभाकारी हुने भएकोले स्थानीय सरकारले अबको आर्थिक विकासको भार पनि बहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा अहिले तत्कालै विभिन्न नयाँ  उद्योग खोल्न सम्भव छैन यदि कुनै खण्डमा उद्योग खोलिएको भएपनि  उद्योगलाई चाहिने कच्चापदार्थ अन्य देशबाट आयात गर्नुपर्नेछ। यस अवस्थामा नेपालले व्यापार घाटा व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । हामीसँग भएका शक्तिशाली नदिहरुबाट विद्युत उत्पादन गर्न कम्तिमा पनि चार देखि छ वर्ष लाग्न सक्छ र त्यसमा गरिएको लगानी उठ्न कम्तिमा पनि अर्को छ देखि दशवर्ष लाग्न सक्छ । यश अर्थमा हामी तत्काल आउने आर्थिक संकटलाई कम गरि स्थानीय स्तरमै बेरोजगारी समस्यालाई न्युनिकरण गर्न कृषि नै एउटा महत्त्वपूर्ण विकल्प हुन सक्छ ।
स्थानीय सरकारले किसानहरुसँग धेरै कुरामा सहकार्य गर्नसक्नुपर्छ। निति तथा कार्यक्रम बनाउने देखि लिएर तिनिहरुको कार्यनयन सम्म स्थानीय सरकारले कृषकसँग सहकार्य गर्नुपर्दछ। अहिलेको समयमा स्थानीय सरकारको साथ कृषकहरूलाई अपरिहार्य छ । स्थानीय सरकारले एउटा यस्तो ल्याउनुपर्छ जस्ले कृषकलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिलायोस् तर अहिलेको अवस्थामा धेरै अपेक्षा राख्नु हाम्रो मुर्खता पनि हुन्छ । तर अब आउने आर्थिक तथा खाद्यान्न संकटले पनि त हामीलाई छाड्दैन तसर्थ स्थानीय तहले तलका विभिद क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गर्न सक्छ ।
१)पुर्ण खेतीयोग्य निति :
स्थानीय सरकारले एउटा यस्तो नीति ल्याउनुपर्छ जस्ले उक्त क्षेत्रमा भएका खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाउने गरि कार्यनयन गर्नुपर्छ। शुन्य बाँझो नीति अपनाउन स्थानीय सरकारले कृषकलाई प्रोत्साहन भत्ता पनि उपलब्ध पनि गराउनु पर्छ किनकि बाली लगाएपछिको समयमा किसानको आयस्रोत नहुने भएकोले दैनिकी चलाउन प्रोत्साहन भत्ता आवश्यक देखिन्छ ।

२)प्राविधिक  सहयोग
कृषिमा आधुनिकिकरणको लागि प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य नै छ । विभिन्न किसिमका आधुनिक  कृषि अौजार , कृषि विसेशज्ञ ,आधुनिक बीउ बिजन र माटोको परिक्षणमा स्थानीय निकायको भुमिका महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ ।
३) भण्डारण र बजार व्यवस्थापन
स्थानीय तहमा उत्पादन हुने वस्तु स्थानीय स्तरमै उपयोग गरि यसको आयात कम गराउनुपर्छ । स्थानीय सरकारले स्थानीय तहमा नै उपयुक्त भण्डार केन्द्र स्थापना गरि उपयुक्त बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । यदि किसानहरू बजारमा लगेर आफुले उत्पादन गरेको वस्तु बेच्न सक्दैनन् भने स्थानीय सरकारले नै किसान बाट खरिद गरि स्वयं स्थानीय सरकार एक व्यापारीको भुमिकामा पनि उभिएर काम गर्नुपर्छ । यश अवस्थामा केही रोजगार पनि सृजना हुनेछन् ।
४)कृषि खाद्य उद्योग स्थापना
स्थानीय सरकारले कृषि खाद्य उद्योग स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ ।उत्पादित कच्चापदार्थलाई प्रयोग नयाँ खाद्य वस्तु उत्पादन गर्न सक्यो भने केही संख्यामा रोजगारी बड्ने सम्भावना हुन्छ र यो कार्य गर्दा स्थानीय सरकारको आयस्रोत बढ्ने पनि देखिन्छ ।

यी कार्यहरू गर्दा स्थानीय सरकारले निजी क्षेत्रसँग पनि आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।  यी कार्यहरू गर्दा देशको अर्थतन्त्र बलियो हुने देखिन्छ ।  स्थानीय तह कृषिमा धेरै केन्द्रित भयो भने प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका कार्यहरुमा  लाग्न सक्छ र केन्द्र सरकारले कुनै संकोच विना ठुला ठिला राष्ट्रिय आयोजनामा हात हाल्न सक्छ जुन स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले गर्न नसक्ने र बढि खर्चिला आयोजना जस्तै जलविद्युत आयोजना जुन स्थानीय र प्रदेश सरकारले गर्न अलिकति असम्भव देखिन्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनी सरकार र जनताबीच राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ तब मात्र जुन कुरा पनि सम्भव हुन सक्छ ।